प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन सुधार करना है। आइए जानते हैं इन सात योजनाओं के बारे में विस्तार से।
1. डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल कृषि मिशन के तहत खेती में अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली शामिल हैं, जो किसानों के डेटा, भूमि मैप, फसल डेटा आदि को एकत्रित और विश्लेषित करेंगे। इस मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2. खाद्य और पोषण सुरक्षा
इस पहल के तहत 3,979 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु लचीलापन (climate resilience) के लिए तैयार करना और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें फसल विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3. कृषि शिक्षा और प्रबंधन
कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से नई तकनीकियों का उपयोग शामिल है।
4. पशुधन और डेयरी विकास
पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1,702 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा पर फोकस किया जाएगा।
5. बागवानी का सतत विकास
बागवानी से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1,129.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बागवानी के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है।
6. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
7. स्वामित्व योजना
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने और संपत्ति के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा