उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की खूबियों और खामियों के आकलन के बाद ‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का विज्ञापन करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, वहीं ‘अनुचित, अभद्र और राष्ट्र-विरोधी’ चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए लोगों को जेल भी हो सकती है। नीति के तहत इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को उनकी फॉलोवर काउंट के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया है, जिसके अनुसार वे प्रति माह पांच लाख से आठ लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट के जरिए सरकार के विज्ञापन करने पर आठ लाख से सात लाख रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही नीति में सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाली डिजिटल एजेंसियों व फर्म को विज्ञापन देने का भी प्रावधान है।
प्रस्ताव के अनुसार, सरकार अब एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन उपलब्ध कराएगी। इन प्लेटफॉर्म पर खातों को उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। खाताधारकों और प्रभावशाली लोगों को उनके स्तर के आधार पर पांच, चार, तीन और दो लाख रुपये का मासिक भुगतान प्राप्त होगा।
यूट्यूब खातों को चार श्रेणियों के अनुसार 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अश्लील, अश्लील या राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने वाले खाताधारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के अनुसार, सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए एजेंसियों और फर्मों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसाद ने कहा कि इस नीति को मंजूरी देने से न केवल इन पहलों की दृश्यता बढ़ेगी, बल्कि देश-विदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
नीति के प्रमुख बिंदु:
- सरकारी योजनाओं का प्रचार और इनाम: इस नीति के तहत, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, उन्हें ₹8 लाख प्रति माह तक का इनाम मिल सकता है। इनाम की राशि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिएटर के फॉलोवर्स की संख्या पर निर्भर करेगी।
- आपत्तिजनक सामग्री पर सख्त कार्रवाई: इस नीति के तहत, अगर कोई व्यक्ति “अश्लील,” “आपत्तिजनक,” या “राष्ट्रविरोधी” सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसमें तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा शामिल है।