वित्त मंत्री ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या पूरी तरह से नई संहिता या संशोधित अधिनियम पेश किया जाएगा, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि छह महीने के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।
भारत सरकार के वित्त मंत्री ने आगामी छह महीनों में नया आयकर अधिनियम लाने की योजना बनाई है, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। ओल्ड की जगह नया क्रिएटिव एक्ट जल्द ही पेश किया जाएगा, 21 अगस्त 2024 को 165 वें वर्ष के क्रिएटिव बिजनेस में वित्त मंत्री ने घोषणा की।
केंद्रीय वित्त मंत्री कोड रियल एस्टेट ने बजट 2024 में इसे सरल बनाने के लिए एक नए वित्त आयोग या विभाग की घोषणा की है। सीबीडीटी के साझी रवि अग्रवाल ने रविवार को कहा कि छह महीने में नए हेल्थकेयर एक्ट की समीक्षा और अंतिम रूप का काम पूरा किया जाएगा। यह नया अधिनियम वर्तमान टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और उसमें व्याप्त जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून का उद्देश्य करदाताओं के लिए कराधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है।
नया मुआवजा अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
- सरल और स्पष्ट कर दरें: नए अधिनियम में विभिन्न आय वर्गों के लिए सरल कर दरें निर्धारित की जाएंगी, जिससे करदाताओं को अपने दायित्व समझने में आसानी होगी।
- रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में सुधार: टैक्स रिटर्न दाखिल करने और आकलन की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जाएगा, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन आसान हो सके।
- कटौतियों और छूट का पुनरीक्षण: नए अधिनियम में विभिन्न कटौतियों और छूटों को फिर से परिभाषित किया जाएगा, ताकि करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिल सके।
- विवादों में कमी: सरकार का उद्देश्य इस नए अधिनियम के माध्यम से कर संबंधी विवादों को कम करना और करदाताओं के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करना है।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों का समावेश: नए अधिनियम में वैश्विक कराधान प्रथाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे भारत का कर ढांचा अधिक समकालीन और प्रतिस्पर्धात्मक बन सके।
भारत में हिंसा की शुरुआत सबसे पहले 1860 में सर जेम्स विल्सन ने की थी, जो स्वतंत्रता-पूर्व भारत के वित्त मंत्री थे और 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। तब से लेकर अब तक कर सिस्टम में कई बदलाव आए हैं।
हालांकि वित्त मंत्री ने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया कि किसी भी तरह का नया कोड या डिज़ाइन अधिनियम पेश किया जाएगा, उन्होंने इस बात पर हस्ताक्षर किए कि छह महीने में इसमें महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।
नए या अद्यतन किए गए क्रिस्चियन अधिनियम या उसके एक भाग को शामिल किया जा सकता है, जिसे सरल और अधिक सुगम भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा।